महाराष्ट्रातील सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना हक्काचे व पक्के घर मिळावे, या उद्देशाने राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत ‘रमाई आवास घरकुल योजना’ (Ramai Awas Yojana) राबवली जाते.
या योजनेअंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील बेघर व कच्च्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांना स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक अर्थसहाय्य दिले जाते.
रमाई आवास योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट
- बेघर व कच्च्या घरात राहणाऱ्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांतील कुटुंबांना पक्का निवारा उपलब्ध करून देणे.
- समाजातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित घटकांचे राहणीमान उंचावणे.
- ग्रामीण व शहरी भागातील निवाऱ्याची समस्या सोडवणे.
मिळणारे आर्थिक अनुदान (अनुदानाचा तपशील)
रमाई आवास योजनेअंतर्गत क्षेत्रानुसार अनुदानाची रक्कम खालीलप्रमाणे दिली जाते:
| क्षेत्र | घरकुल अनुदान | शौचालय व मजुरी अर्थसहाय्य | एकूण आर्थिक लाभ |
| ग्रामीण क्षेत्र | ₹१,२०,०००/- | मनरेगा अंतर्गत मजुरी व स्वच्छ भारत मिशनमधून शौचालय अनुदान (एकूण ₹३८,७३०/- पर्यंत) | सुमारे ₹१.५८ लाख ते ₹१.६० लाख |
| डोंगराळ / नक्षलग्रस्त क्षेत्र | ₹१,३०,०००/- | शौचालय व मजुरी अर्थसहाय्य | सुमारे ₹१.७० लाख |
| नगर परिषद / नगरपालिका क्षेत्र | ₹२,५०,०००/- पर्यंत | नियमानुसार | ₹२.५० लाख |
| महानगरपालिका / प्राधिकरण क्षेत्र | ₹२,५०,०००/- पर्यंत | नियमानुसार | ₹२.५० लाख |
विशेष टीप (पंडित दिनदयाळ उपाध्याय योजना): ग्रामीण भागातील ज्या पात्र लाभार्थ्यांकडे घर बांधण्यासाठी स्वतःची जागा उपलब्ध नाही, अशा लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करण्यासाठी **’पंडित दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजने’**अंतर्गत ₹५०,०००/- पर्यंतचे अतिरिक्त अर्थसहाय्य दिले जाते.
योजनेसाठी आवश्यक पात्रता व अटी
- प्रवर्ग: अर्जदार हा महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती (SC) किंवा नवबौद्ध समाजातील असावा.
- रहिवास: अर्जदार हा किमान १५ वर्षांपासून महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
- उत्पन्न मर्यादा:
- ग्रामीण भाग: कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ₹१,२०,०००/- पर्यंत असावे.
- शहरी भाग: कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ₹३,००,०००/- पर्यंत असावे.
- घराची स्थिती: लाभार्थ्याकडे स्वतःचे पक्के घर नसावे (तो बेघर असावा किंवा कच्च्या घरात राहत असावा).
- इतर अट: अर्जदाराने यापूर्वी शासनाच्या कोणत्याही इतर गृहनिर्माण/घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
आवश्यक कागदपत्रे (Documents List)
अर्ज करताना खालील कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे:
- अर्जदाराचे आधार कार्ड व रेशन कार्ड
- सक्षम प्राधिकरणाने दिलेला जातीचा दाखला (Sub-Divisional Officer / SDO द्वारे निर्गमित)
- तहसीलदारांचा उत्पन्न दाखला
- महाराष्ट्रातील १५ वर्षांच्या वास्तव्याचा दाखला (डोमिसाईल प्रमाणपत्र)
- स्वतःच्या जागेचा पुरावा (७/१२ उतारा, मालमत्ता पत्रक किंवा ग्रामपंचायत नमुना ८-अ)
- बँक पासबुकची सत्यप्रत (आधार कार्डशी लिंक असलेले खाते)
- पासपोर्ट साईझ फोटो व मोबाईल नंबर
- बेघर असण्याचे किंवा कच्चे घर असण्याचे प्रमाणपत्र / ग्रामसभा ठराव
अर्ज कसा करावा? (Application Process)
१. ग्रामीण भाग (Rural Areas)
- ग्रामीण भागात लाभार्थ्यांची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाते.
- ग्रामपंचायतीच्या महाआवास / आवास योजनेच्या प्रतीक्षा यादीनुसार नाव समाविष्ट केले जाते.
- अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा पंचायत समितीच्या ‘समाज कल्याण विभाग’ किंवा ‘गट विकास अधिकारी (BDO)’ यांच्याशी संपर्क साधावा.
२. शहरी भाग (Urban Areas)
- नगरपरिषद, नगरपालिका किंवा महानगरपालिका क्षेत्रातील नागरिक ऑनलाईन किंवा Offine पद्धतीने अर्ज करू शकतात.
- महाआवास पोर्टल किंवा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या (महानगरपालिका/नगरपरिषद) समाज कल्याण विभागाकडे थेट अर्ज सादर करता येतो.
घरकुलाचे पैसे कसे मिळतात?
मंजूर झालेले अनुदान थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) हप्त्या-हप्त्याने जमा केले जाते:
- पहिला हप्ता: घरकुलाचे काम सुरू करण्यासाठी (जोता पातळी).
- दुसरा व तिसरा हप्ता: छताचे (लेंटल/स्लॅब) काम पूर्ण झाल्यानंतर.
- अंतिम हप्ता: घराचे संपूर्ण बांधकाम व शौचालय पूर्ण झाल्यानंतर.
निष्कर्ष
रमाई आवास योजना ही अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील बेघर कुटुंबांचे स्वतःच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करणारी एक अत्यंत प्रभावी योजना आहे. जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीतील कोणी या योजनेसाठी पात्र असेल, तर आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून आपल्या स्थानिक ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिकेशी त्वरित संपर्क साधावा.