महाराष्ट्रामध्ये सामाजिक समता प्रस्थापित करणे, अस्पृश्यता निवारण करणे आणि जातीभेदाची भिंत ओलांडून एकत्र येणाऱ्या जोडप्यांना आर्थिक पाठबळ देणे या उद्देशाने “आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन आर्थिक अनुदान योजना” राबवली जाते.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (महाराष्ट्र शासन) आणि केंद्र सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने ही योजना राबवली जाते.
💰 योजनेचे स्वरूप व आर्थिक लाभ
या योजनेअंतर्गत पात्र नवविवाहित जोडप्याला ₹५०,०००/- ते ₹३,००,०००/- पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान मिळण्याची तरतूद आहे:
- महाराष्ट्र शासन (सामाजिक न्याय विभाग):
- अनुदान रक्कम: ₹५०,०००/-
- वितरण पद्धत: मंजूर झालेली ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यामध्ये थेट जमा (DBT) किंवा धनादेशाद्वारे दिली जाते.
- डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन (केंद्र सरकार – केंद्रीय योजना):
- जर जोडप्यांपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील असेल आणि विवाह हिंदू विवाह कायदा किंवा विशेष विवाह कायद्यानुसार नोंदणीकृत असेल, तर डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनद्वारे अतिरिक्त ₹२,५०,०००/- चे सहाय्य मिळू शकते.
- या दोन्ही योजना मिळून एकूण ३ लाख रुपयांचे आर्थिक प्रोत्साहन मिळू शकते.
📋 योजनेसाठी पात्रता आणि निकष
- रहिवासी: पती आणि पत्नी दोन्ही महाराष्ट्राचे कायमचे रहिवासी असावेत.
- जातीची अट:
- जोडप्यांपैकी एक व्यक्ती अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT) किंवा विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या प्रवर्गातील असावी.
- दुसरी व्यक्ती ही बिगर-मागासवर्गीय (सवर्ण/सामान्य प्रवर्ग) किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील असावी.
- वयाची अट: विवाहाच्या वेळी वराचे वय किमान २१ वर्षे आणि वधूचे वय किमान १८ वर्षे पूर्ण असावे.
- विवाह नोंदणी: विवाह कायदेशीररित्या कोर्ट मॅरेज (Special Marriage Act) किंवा हिंदू मॅरेज ॲक्ट अंतर्गत विवाह नोंदणी निबंधकाकडे नोंदणीकृत (Marriage Certificate) असावा.
- पहेला विवाह: हा दोन्ही भागीदारांचा पहिला विवाह असणे आवश्यक आहे.
- उत्पन्न मर्यादा: महाराष्ट्र शासनाच्या नियमानुसार या योजनेसाठी कोणतीही उत्पन्न मर्यादा नाही.
📑 आवश्यक कागदपत्रे (Documents Required)
अर्ज दाखल करताना खालील कागदपत्रांच्या स्व-प्रमाणित (Self-Attested) प्रती जोडणे आवश्यक आहे:
| अनु. क्र. | कागदपत्र | तपशील |
| १ | अर्ज | विहित नमुन्यातील भरलेला अर्ज |
| २ | विवाह नोंदणी दाखला | अधिकृत विवाह निबंधकांनी दिलेले सर्टिफिकेट |
| ३ | जातीचा दाखला | मागासवर्गीय भागीदाराचा सक्षम अधिकाऱ्याचा दाखला |
| ४ | वयाचा पुरावा | वर व वधू दोघांचे शाळा सोडल्याचा दाखला (LC) किंवा जन्म दाखला |
| ५ | ओळख व पत्त्याचा पुरावा | आधार कार्ड, राशन कार्ड, डोमासाईल प्रमाणपत्र |
| ६ | संयुक्त फोटो | नवविवाहित जोडप्याचे एकत्र पासपोर्ट साईज फोटो |
| ७ | बँक पासबुक | राष्ट्रीयकृत बँकेतील पती-पत्नीचे संयुक्त खाते पासबुक |
| ८ | शिफारस पत्र | समाजातील २ प्रतिष्ठीत व्यक्तींची शिफारस पत्रे |
✍️ अर्ज कसा आणि कुठे करावा? (Application Process)
- ऑफलाईन अर्ज पद्धत (महाराष्ट्र राज्य योजना):
- विवाह झाल्यानंतर १ वर्षाच्या आत अर्ज करणे आवश्यक असते.
- अर्जदार जोडप्याने आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद – समाज कल्याण विभाग किंवा जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
- तेथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून तो पूर्ण भरावा.
- सर्व आवश्यक कागदपत्रे अर्जासोबत जोडून कार्यालयात प्रत्यक्ष सादर करावेत.
- केंद्रीय योजना (डॉ. आंबेडकर फाउंडेशन):
- या योजनेसाठी जिल्हा समाज कल्याण अधिकाऱ्यांमार्फत किंवा थेट डॉ. आंबेडकर फाउंडेशनच्या संकेतस्थळावरून (अथवा खासदार/आमदारांच्या शिफारस पत्रासह) प्रस्ताव सादर केला जातो.
💡 महत्त्वाच्या बाबी
- या योजनेचा उद्देश केवळ आर्थिक मदत करणे नसून, समाजात सौहार्द निर्माण करणे आणि जातीभेद कमी करणे हा आहे.
- अर्जाची छाननी जिल्हा समाज कल्याण समितीद्वारे केली जाते आणि पात्र जोडप्यांच्या खात्यात अनुदानाची रक्कम वर्ग केली जाते.